Tuesday, January 26

न्यायाधीशका सुरक्षाकर्मीलाई पनि देखियो को’रोना

August 14, 2020 106

काठमाडौँ, ३० साउन । उपत्यकामा कोरो’ना भाइ’रस सङ्क्र’मणको जो’खिम बढेपछि सर्वोच्च तथा मातहतका अदालतले सेवा थप सङ्कुचन गरेका छन् । स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गरेर लक’डाउनपछि नियमित सेवा प्र’वाह सुरु भएको तीन सातामै अदालतले पुनः सेवा सङ्कुचन गरेका हुन् ।

प्रदेश २ मा न्यायाधीश तथा सेवा प्रवाहमा खटिने कर्मचारीलाई नै सङ्क्र’मण पुष्टि भइसकेको छ । उपत्यकामा पनि सर्वोच्च अदालतका एक सवारी चालक तथा एक न्यायाधीशका सुरक्षाकर्मीलाई सङ्क्र’मण पुष्टि भइसकेको छ । अदालतभित्र सङ्क्र’मित देखिन थालेपछि नियमित सेवा प्रवाह क’टौती गरिएको हो । बुधबार सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका सुरक्षाकर्मीमा सङ्क्रम’ण पुष्टि भएपछि बिहीबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण र केही निवेदनको मात्र सुनु’वाइ भयो । दुई संयुक्त र एक एकल इजलास मात्र सर्वोच्चमा गठन भएका थिए ।सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले सङ्क्र’मण जोखि’मलाई ध्यानमा राखी दर्ता लगायतका नियमित काम यथावत् रहे पनि सुनुवाइको हकमा सेवा सङ्कु’चन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्क्र’मण बढेपछि ब’न्दीका मुद्दा, थु’नुवा रहेका निवेदन सुनुवाइ हुने प्रबन्ध गरिएको छ । को’रोनासँग सम्बन्धित अत्यावश्यकबाहेक अन्य नियमित मुद्दाको सु’नुवाइ भएको छैन भन्नुभयो ।

साउन २२ गते नै सर्वोच्चले सेवा सङ्कुचनको निर्णय गरिसकेको छ । निर्णय अनुसार ब’न्दी प्रत्य’क्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाइ, रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ, अन्तरिम आदेश छलफल, थु’नुवा रहेका निवेदनको सुनु’वाइ, मिलापत्र तथा मु’द्दा फिर्ता र पुन’रवलोकन निवेदनको मात्र सुनु’वाइ हुनेछ । जसका लागि आवश्यक सु’रक्षा सतर्क’तासहित जनशक्ति व्यवस्थापन हुनेछ ।यस्तै विशेष अदालतले पनि सेवा प्रवाह सङ्कु’चन गरेको छ । विशेषले भदौ १५ गतेसम्म थु’नुवा बाहेकका अन्य मुद्दाको पेसी स्थगित गरेको छ । थु’नुवा रहेका मुद्दा बाहेकमा पेसी तथा साक्षीको बकपत्रसमेत स्थगन गरिएको छ । दर्ता लगायतका अन्य नियमित सेवा भने यथावत् रहने अदालतले जनाएको छ । विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले सरकारले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय, सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशन अनुसार सेवा प्रवाह सङ्कुचन गरिएको बताउनुभयो । भदौ १५ गतेसम्मको परिस्थिति आकलन गरेर थु’नुवाबाहेक अन्य मु’द्दाको पेसी स्थगन गरिएको पाण्डेयले बताउनुभयो ।

उपत्यकाका अन्य अदालतले पनि सर्वोच्चको निर्देशन अनुसार नै सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर अत्यावश्यकबाहेक मु’द्दाको सुनुवाइलाई नै प्राथ’मिकतामा राखेका छन् । अन्य सुनुवाइ, म्याद तथा हदम्यादमा सर्वोच्चको जेठ १५ गतेको फैसला र निर्देशन अनुसार नै हुने जनाइएको छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ । बन्दा’बन्दी सुरु भएपछि अदालतले सेवा भारी रूपमा कटौती गरेका थिए । पहिलो एक महिनासम्म ब’न्दीका मु’द्दा सुनुवाइ र को’रोनासँग सम्बन्धित मु’द्दा मात्र सुनुवाइ गरेको थियो तर नेपाल बार एसोसिएसन लगायतको आग्रहमा अदालतले बयान, बकपत्र, थुनछेक आदेश, पुनरावेदन तथा पुनरवलोकन निवेदनसमेत सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसला अनुसार न्यायालयमा विचाराधीन मु’द्दामा म्याद तथा हद’म्याद भने अब भदौ १५ गतेबाट मात्र प्रारम्भ हुने छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्