Sunday, January 24

एक वर्षसम्म ऋण तिर्नु नपर्ने, ऋणको ब्याजमा पनि छुट

July 25, 2020 361

काठमाडौं । सहकारीवाट ऋण लिएकाहरुले अब बढीमा एक वर्ष सम्म ऋण तिर्नु नपर्ने र ऋणको व्याज समेत तिर्नु नपर्ने भएको छ । सहकारी विभागले जारी गरेको नयाँ निर्देशन अनुसार अब सहकारीका सदस्यहरुले एक वर्षसम्म ऋण नतिरे पनि हुने भएको छ । विभागले म्याद थप भएको अवस्थाको व्याज समेत नलिन निर्देशन गरेको छ । कोरोनाका कारण समस्यामा परेका ऋणीहरुका लागि विभागले गरेको यो निर्देशनले सजिलो हुने भएको छ।

सहकारी विभागले शुक्रबार निर्देशन जारी गर्र्दै ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म ऋणको भाखा सार्न सकिने जनाएको छ। ऋणको म्याद थप भएसँगै सावा ब्याज तिर्नु नपर्ने भएको छ। कोरोनाका कारण ऋणी सदस्यमा परेको प्रभावको कारण साँवा वा ब्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेबापत ऋणी सदस्यबाट लिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो।आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा असुल हुन नसकेको कर्जाको किस्ता ऋणी सदस्यको आवश्यकता, व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय र जोखिमको मुल्यांकन गरी संचालक समितिको निर्णयानुसार बढीमा ६ महिनासम्म र नियामक निकायको पूर्वस्वीकृति लिएमा एक वर्षसम्म भाका सार्न सकिने व्यवस्था विभागले गरेको हो।

विभागले आव २०७६र०७७ को असुली हुन बाँकी ब्याज रकमलाई साउन महिनाभर प्राप्त भएमा अघिल्लै आर्थिक वर्षको आम्दानी मानी लेखाङ्कन गर्न चाहेमा एकपटकका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

विभागका उपरजिष्ट्रार चोमेन्द्र न्यौपानेले निर्देशन जारी गर्दै कोरोनाको कारण तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेका ऋणीलाई २०७६ पुस मसान्तसम्मको पल्स मूल्याङ्कन प्रणाली बमोजिम कर्जा नोक्सानी कोष व्यवस्था गर्न भनिएको छ। त्यस्ता ऋणीको हकमा २०७७ असार मसान्तसम्मको लागि संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था मिलाई त्यत्ति नै प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने निर्देशन जारी गरिएको छ।

कोरोना महामा’रीको समयमा मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, विभिन्न पेशा, व्यवसायलाई सहुलियत, छुट र सुविधा प्रदान गर्दै नियमन गरिरहेको जनाएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि सहकारी विभागले आवश्यक छलफल गरेर निर्देशन जारी गरेको हो। विभागले महामा’रीको समयमा संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिएको छ।

निर्देशनमा सहकारीले उत्पादित सामग्री स्थानीय स्तरमा वा नजिकको बजारमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। कृषि उपज खरिद र बिक्री वितरणका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गर्न विभागले सहकारीलाई निर्देशन दिएको छ।

कोरोनाले प्रभावित आर्थिक क्षेत्रलाई पुर्नउत्थान, उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने विभागले जनाएको छ। अन्नपुर्णपोष्टवाट

यो पनि पढ्नुहोस् चितवनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुरु हुँदै

त्यसैगारी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कामलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आइतबार यहाँ आयोजना गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई वडा तहसम्म पु¥याउने जानकारी दिइयो ।

चितवन, ललितपुर, रसुवा, तनहुँ, कञ्चनपुर, जुम्ला र सप्तरीमा सो कार्यक्रम सञ्चालनमा आउँदैछ । चितवनका ९८ वडा मार्फत परिचयपत्रको फारम भर्ने काम शुरु हुन लागेको जनाइएको छ । यसका लागि ११७ कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

ती कर्मचारीलाई २३ वटा समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक पालिकाका वडामा पठाइने छ । दुई वर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाई सक्ने उद्देश्यका साथ सरकारले काम शुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा छनोट भएका १५ जिल्लामध्ये सात जिल्लामा काम प्रभावकारी बनाउन लागिएको विभागका निर्देशक शिवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार व्यक्तिको सबै विवरण लिई परिचयपत्रमा राखिने छ । व्यक्तिगत विवरण राख्न सहज हुने भएकाले परिचय पत्र बनाउन लागिएको हो । नागरिकताका आधारमा विवरण सङ्कलन गर्ने भएकाले बाह्य जिल्लाको नागरिकताको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा विवरण भरिने विभागले जनाएको छ ।

हालसम्म पाँचथर र मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्र विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीका एक लाख १७ हजारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । परिचय पत्रमा नागरिकको पृथक परिचय नम्बर उपलब्ध हुनेछ ।

आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्यका साथ परिचयपत्रको फारम भर्न लागिएको हो ।

राज्यबाट प्रवाह हुने सेवासँग आबद्ध गर्ने, राष्ट्रिय परिचय नम्बर र राष्ट्रिय पहिचानसहितको बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड प्रदान गर्ने उद्देश्यले काम शुरु गरिएको महानिर्देशक जोशीले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले स्मार्ट सिटीमा स्मार्ट परिचयपत्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

शहरलाई स्मार्ट बनाउँदा आफ्नो परिचयलाई पनि सोहीअनुसार गर्नु अवलम्बन गर्दै जिल्लावासीलाई यो परिचयपत्र बनाउने काममा सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले जिल्लामा रहेका छ लाख ७५ हजार जनतालाई परिचयपत्रको फारम भर्नका लागि १०२ दिन लाग्ने भएकाले सोहीअनुसारको व्यवस्थापन मिलाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्