Saturday, March 6

माग पूरा नभएसम्म अनलाइन कक्षा नचलाउने प्याब्सन र एन प्याब्सनको अडान

July 17, 2020 139

प्याब्सन र एन प्याब्सनले आफ्ना माग पूरा नभएको खण्डमा अनलाइन कक्षालाई निरन्तरता दिन नसक्ने बताएका छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल, प्याब्सन र एन प्याब्सनका पदाधिकारीबीच बिहीबार बेलुका बसेको अनौपचारिक वार्ताले समेत ठोस निर्णय लिन सकेन । निजी विद्यालयको मागप्रति सकारात्मक रहेको बताउदै मन्त्री पोखरेलले भने आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

‘मन्त्री ज्यु तपाईकै आग्रहको कारण हामीले असार २१ गतेदेखि घोषण गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएका हौ , अहिले आन्दोलन गरेका होइनौ आर्थिक संकट परेर धान्नै नसक्ने भएपछि पठन पाठन स्थगत गरेका हौ’ –प्याब्सन र एन प्याब्सनका अधिकारीले मन्त्रीको प्रश्नको उत्तर दिदै भने ।

वार्तामा मन्त्री पोखरेलले समग्र विद्यालय खुला गर्ने , अभिलेखिकरण गर्ने, शुल्क व्यवस्थापन र सहुलियत ऋण दिने विषयमा सिसिएमसि कमिटीमा प्रस्ताव पेश गरेको बताउनुभयो । ‘मैले काम गर्दै थिए , तपाईहरुले पढाइनै बन्द गरी आन्दोलन गर्नुभयो, सरकार तपाइहरुको माग पुरा गर्ने चरणमा छ, आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिनुस ‘ पोखरेलले भने ।

यस्तै मन्त्री पोखरेलले पटक पटक आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गर्दा प्याब्सन र एन प्याब्सनका अधिकारीले विद्यालयको पठन पाठन स्थगन गरिएको कार्यक्रमलाई आन्दोलन नभन्न आग्रह गरेका छन् ।

‘हामीले कतै विरोध जुलुस निकालेका छैनौ, नारबाजी गरेका छैनौ , न त ज्ञापनपत्र दिएका छौ न मन्त्रालयको विरोधमा कुनै कार्यक्रम घोषणा गरेका छौ, उनीहरुले भने ‘हामीले शिक्षक कर्मचारीलाई घर बिदा दिएर विद्यालय बन्द गरेका हौ त्यसैले यस्लाई आन्दोलनको रुपमा नबु्झिदिन मन्त्रीज्युलाई आग्रह गर्दछौ ।’

करिब डेढ घण्टा लामो भएको अनौपचारिक वार्तामा मन्त्रालयका अधिकारीले समस्या समाधान गर्ने विषयमा सरकार सकरात्मक भएको बताएका थिए । मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मा र कृष्णप्रसाद काप्रीको उपस्थिति रहेको वार्ता विना निस्कर्ष टुङगिएको थियो ।
प्याब्सन र एन प्याब्सनले संविधान अनुसार स्थापित विद्यालयलाई नजर अन्दाज गर्न नहुने जिकीर गरेका थिए । सरकारले यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयको भुमिकाप्रति पुर्ण वेवास्ता गरेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरुले सरकारले भर्ना, अभिलेख राख्ने, सुहिलयत ऋणको व्यवस्था गर्ने र भौतिक रुपमा विद्यालय खुल्ने वातावरण नभएसम्म खोल्न नसक्ने अडान दोहोर्‍याएका थिए ।

मन्त्री पोखरेलले लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा यही ७ गते निर्णय हुने र सो निर्णय अनुसार निजी विद्यालयको विषयमा केही निर्णय हुनसक्ने आंकलन गर्नुभएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर समस्याको गाठो फुकाउने तयारीमा रहेको छ । स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्रभित्र परेपनि विशेष परिस्थितिको कारण सरकारले तत्काल शुल्क नलिन , भर्ना नगर्न निर्देशन गरेको थियो । सो निर्देशन पछि निजी विद्यालय र सरकारबीचको दुरी बढ्दै गएको थियो ।

मन्त्रीको आश्वासन पर्खदा पर्खर्दै आजित भएका निजी विद्यालयले माग पुरा नहुने र आर्थिक रुपमा तलब , घरभाडा , ऋण र अन्य खर्च व्यवस्थापन गर्ने नसक्ने भएपछि बाध्य भएर पढाई स्थगित गरेका हुन । उनीहरुले आफ्नो विषयमा ठोस निर्णय नभएसम्म विद्यालय खोल्दै नखोल्नेअडान दोहोर्‍याएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्